Uniform Civil Code Bill: ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇਗੀ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
PM ਮੋਦੀ ਨੇ UCC 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਮੇਰਾ ਬੂਥ ਸਭਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭੜਕਾਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੋਹਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਓ।
UCC ਕੀ ਹੈ?
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ।