ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੈਫ਼ਰੰਡਮ 2020 ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਈ ਐਲਰਟ 'ਤੇ ਹਨ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਗੁਪਤ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲ਼ੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।