ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਪਗ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 40 ਕਿਸਾਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 4 ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੌਥੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904