ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਬੀਜੇਪੀ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਣੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੇਰਠ, ਝਾਂਸੀ, ਗੋਰਖਪੁਰ, ਕਾਨਪੁਰ, ਸਿਧਾਰਥਨਗਰ, ਲਖਨਊ, ਬਨਾਰਸ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨਨ ਮੌਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 57 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਉਪਰ ਜਿਣਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਟਿਕੈਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਇਗੀ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਪਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ-ਵੋਟ, ਸੀਟ, ਸੱਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਂਫਲੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904