Rajya Sabha: ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੈਂਕਾਇਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ 267 ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਸਪੈਂਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, "ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ 'ਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਠਹਿਰਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਟੇ, ਦਹੀਂ ਤੇ ਲੱਸੀ ’ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾ ’ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਲਗਾਏ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਨਆਰਆਈ ਨਿਵਾਸ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨਿਵਾਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।