ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥ ਚਟਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਿਯਮ 169 ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਤਕ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਤਕ ਪੰਜ ਗੈਰ-ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਲੈਫਟ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 85 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਚਟਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 185 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਹੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮ 169 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਨਿਯਮ 185 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਦਨ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਬਦੁਲ ਮਨਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ