POCSO: ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ POCSO ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਆਫੈਂਸ ਐਕਟ, 2012 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ (16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ) ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸਮਝੇਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਪੀੜਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 363 ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦਰਅਸਲ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਵਾਈਵਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।