ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਗੈਰ ਮਨਜੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਛਵੀ ਗਲਤ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ
1972 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਓਪੀਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।