ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਾਂਚ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ‘ਨਮੋ ਟੀਵੀ’ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਨਮੋ’ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਲਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਚੈਨਲ ਦੇ ਲੋਗੋ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਨਮੋ ਟੀਵੀ’ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਚੈਨਲ ‘ਕੰਟੈਂਟ ਟੀਵੀ’ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੋਗੋ ਵਜੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਨਲ 11 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਡੀਟੀਐਚ ਤੇ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉਪਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਮੋ ਟੀਵੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ।