ANI Case: ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਅਤੇ ਏਐਨਆਈ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (28 ਅਕਤੂਬਰ 2024) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ANI) ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੇਜ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਖਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਲਬਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਪੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਖੀ ਗੱਲ
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ Edited ਕਾਪੀ ANI ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ANI ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਏਐਨਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ANI ਨੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ANI ਨੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ANI ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 'ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਟੂਲ' ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਜ ਐਡੀਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਐਨਆਈ ਨੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।