ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ' ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ 120.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (I4C) ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ - ਮਿਆਂਮਾਰ, ਲਾਓਸ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।
ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, I4C ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 46% ਕੇਸ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੁੱਲ 1,776 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੁਆਏ - ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (NCRP) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 7.4 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15.56 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9.66 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2021 ਵਿੱਚ 4.52 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
I4C ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ - ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਵਪਾਰਕ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ (ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਧਾਰਤ) ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਸ/ਡੇਟਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ।
ਮਈ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (I4C) ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 120.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਪਾਰਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ 1,420.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ 222.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੇਟਿੰਗ ਫਰਾਡ 'ਚ 13.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੁਆਏ ਹਨ।
I4C ਨੇ NCRP ਡੇਟਾ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਲਾਓਸ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧੋਖਾਧੜੀ?
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ (ਪੀੜਤ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਨ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਸਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਾਰਸਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਕਾਈਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 'ਸਮਝੌਤੇ' ਅਤੇ 'ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ' ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (27 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਸਿਕ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ