ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 1961 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਰਥ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਕਰਾਸ-ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਹੁਣ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ।

ਧਾਰਾ 21 (ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ): "ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਨਾ।

ਧਾਰਾ 22 (ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਟੌਤੀਆਂ): ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ 30% ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ; ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਕਟੌਤੀ।

ਧਾਰਾ 19 (ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀਆਂ - ਅਨੁਸੂਚੀ VII): ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਮਿਊਟੇਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਧਾਰਾ 20 (ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ): ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ‘’ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਟੀ’’ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਨ:

ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਬੰਧ।

ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾਵਾਂ।

ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ, ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਬਰੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ।

"ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ।

ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ "ਟੈਕਸ ਸਾਲ" ਦੀ ਧਾਰਨਾ।