Woman moves HC seeking 'no religion, no caste' certificate
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਔਰਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ "ਨੋ ਕਾਸਟ, ਨੋ ਰਿਲੀਜਨ" ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਕਾਜਲ ਗੋਵਿੰਦਭਾਈ ਮੰਜੁਲਾ (36) ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਧਰਮੇਸ਼ ਗੁਰਜਰ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਨੇਹਾ ਪ੍ਰਤੀਬਰਾਜਾ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਨੋ ਕਾਸਟ, ਨੋ ਰਿਲੀਜਨ" ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਾਜਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਤ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਕਾਰਨ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਜਗੋਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਕਾਜਲ ਕੋਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2018 'ਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਜਵੀਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਨਾਸਤਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਸਤਿਕ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁਣ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ