ਲਖਨਊ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਤੋਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਮਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ NEET ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ 20 ਅੰਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਪੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਪੀਜੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904