Voter List : ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਈਓ/ਈ.ਆਰ.ਓਜ਼/ਏ.ਈ.ਆਰ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 17 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਯਾਨੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਫੋਟੋ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਾਰਡ (EPIC) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 2023 ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰਪੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀਆਂ ਯਾਨੀ 01 ਜਨਵਰੀ, 01 ਅਪ੍ਰੈਲ, 01 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 01 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਮਿਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ-6ਬੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।