ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਲ ਡਰੱਗ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣ।’
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਰੱਗ (ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ) ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀਆਂ 6 ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਚੋਂ ਸਹਾਇਤਾ/ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਯੂਐੱਨ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਫ਼ਰਹਾਨ ਹੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁਨਾਸਿਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।