ਟਿੱਕਰੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਮਈ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਢੰਗ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਾ, 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪਹਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੁਕਤੇ ਹਨ। ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ।