ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਰਿਸਿਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।