ਲਖਨਊ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਯੋਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਗਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਦਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, "ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।”
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।