ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੀਜੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।