ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ‘ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ’ ਤਹਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ 'ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨਢਾਂਚੇ' ਤੇ 'ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਪੱਤੀਆਂ' ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰੇਗਾ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ, ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 12 ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ 11 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫਾਬੱਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 3% ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹੱਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾਕਾਮ
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ