ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।