ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2364 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2364 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮੈਰਿਟ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ 5 ਅੰਕ ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਯਾਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਯਾਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਅੰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਧੂ ਪੰਜ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI