ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਸ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰੋਪੜ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 13 ਸਾਲਾ ਪੀੜਤ ਜਦੋਂ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ ਨੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਯੋਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ।