ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਸ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 250 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।