ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਚ ਗਿਆ। 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀ ਬੈਠਕ ਪੈਰਿਸ 'ਚ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਤ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ 27-ਨੁਕਾਤੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 27 ਸੂਤਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 14 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, 11 ਨੂੰ ਅਸਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।