ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਗੜਬੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਲਈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲਾਗੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਖੱਡੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।