ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ 'ਚ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਫਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੋਗੀ ਨਾਲ ਲਖਨਊ 'ਚ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਨੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਨੌਰ ਦੇ ਚੰਪਤਪੁਰ ਚਕਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਵਿਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸਵਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਵਾਬ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਥਾਂ 'ਚ ਵਸੇ ਹਨ।
ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ 'ਰੇਤ 'ਚ ਰੋਲਣ' ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਰੱਦ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਮਾਮਲਾ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1962 ਵਿਚ ਨਾਨਕ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਸਣ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।