ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ: ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 176 ਵਿੱਚੋਂ 154 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 69 ਵਿੱਚੋਂ 65 ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 60 ਵਿੱਚੋਂ 46 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 47 ਵਿੱਚੋਂ 43 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਭੰਭੌਰਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਕੱਲੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 176 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 154 ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ।”
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।