ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏਐਫਟੀ) ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੇਜਰ ਤੇ ਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ।
ਏਐਫ਼ਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਸ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਉਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ (ਉਦਾਰ) ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆਖਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸੌ ਫੀਸਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਮੇਜਰ ਐਸਐਸ ਤੁੜ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾਈਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਬਾਦਲਾ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਸੀ। ਫ਼ੌਜੀ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁੜ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਜਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਈਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਭੀੜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।