ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 25,000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 8000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 6000 ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੂਲ਼ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਡਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕੇਡਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਇਹ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਬਨਾਮ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।