ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 29,343 ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਲਗਪਗ 19.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ 19.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ 85,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।