ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (6th Pay Commission) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ( Punjab Government) ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ (Union Leaders Punjab) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 15%ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ (Brahma Mahindra) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ (Government Sub-Committee) ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 79,250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਹਨ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ 23,240 ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 3.4 ਅਤੇ 2.57 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ 'ਤੇ, ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ 2.57 ਦਾ ਗੁਣਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਲਾਭ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਅਭਿਆਸ ਭੱਤਾ (ਐਨਪੀਏ)-ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 20%-ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਉਧਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਸੀਪੀਐਫ) ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਚਾਰਟਰ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin