ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਵਯਾਂਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਅਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਹਨ।