ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਖਰੀ ਨੋਟਿਸ 10 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਪੀ, ਸਤਕੌਰ ਕੌਰ, ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਵਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਫਲੈਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।