ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ 649 ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੀ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਏਟੀਐਮ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ-ਖੜ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਅਰਥਚਾਰਾ ਫੁੱਲਣ-ਫੈਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 50 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਚੁਰਾਹੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜਾ ਦੇ ਦੇਣ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਕਦ ਲੈਣ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਆਲੂ-ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਆਲੂ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਚ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਚ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਚ ਖੜਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਚੰਦ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਕ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੌਂ-ਬਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਜੋੜੀ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾਧਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।