ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਆਪ' ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। 21 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।