ਜਲੰਧਰ: ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਉਮਰ ਕੈਦ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (29) ਵਾਸੀ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (27) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (29) ਕੈਥਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਣਧੀਰ ਵਰਮਾ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 5 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 121 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 121ਏ ਤਹਿਤ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
ਕੇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ 1978 ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਫਲੈਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ 35 ਹਜ਼ਾਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 121 ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।