ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕਥਿਤ ਫੂਡ ਸਕੈਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਫੂਡ ਸਕੈਮ ਨੂੰ ਟਰਮ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਕਤ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜੋ 20 ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਾਰਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੈਮ ਦੀ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੈਮ (ਘਪਲੇ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।