ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ (ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ) ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਟੂ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਐਲਾਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਲਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪੱਖੇ, ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ. ਦੱਬ ਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਬਿਲ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਲੈਬ (ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ) ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚੂਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਬਕਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ! ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਆ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪੰਗਾ, ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਪਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ! ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਖਾਕੀ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ