ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮੂਰਖਤਾਭਰੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗ਼ੁੱਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ 'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।