ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਦਨ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
'ਆਪ' ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਉਕਤ ਮਤਾ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਲਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਂਬਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਫ਼ੋਟੋ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਭੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਧਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਗ਼ਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਦੋਫਾੜ