ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬੇਹੱਦ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਬਿਜਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੋਰਚਾ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਮੀਟਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ?