ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦਲਾਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜਦਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸ ਦਿੰਦੇ।