ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਉਪਰੰਤ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।

 ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੇ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਤੇ 65% ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨੂੰ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਰ ਪਰਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 36 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਡੀਓ ਲੈਟਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7 ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਮੁਲਵਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।