ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੋ ਤਖਤ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕਿਉਰਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ABP ਸਾਂਝਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਹਰ-ਏ-ਮਸਕੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Y+ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਾਰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਵਾਹਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫੋਨ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ‘ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ’ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।