ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੜੀਅਲ ਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।"

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਹੱਲ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।"

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ 7-7 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ 7 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ 5-7 ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਥੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ-ਦਰ-ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਚਾਨਕ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੈਠਕ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਿਆ।"