ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੈਟ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਲਗਪਗ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਡੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ 26 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।