Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਵਣਜ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਮੁਫਤ ਵਰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 35 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ 10 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 92.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1096 ਨਵੇਂ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ 14.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 360 ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 2623 ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 2.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 215 ਨਵੇਂ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 876 ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 17.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 30 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ 182.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 14.5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 44.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ 32.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 20.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ 18.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਕਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਾਰੇ 19120 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 6300 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਟਾਇਲਟ, ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ, ਆਰਟ ਕਰਾਫਟ ਰੂਮ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੂਮ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI