ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਜੰਗਲ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Iphone ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ